सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
साथै उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। उक्त इजलासले दुवैपक्षको छलफलपछि अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष दिपक धामीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाएको छ।
