राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि अघि बढाइएको हो ।
यसअघि विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
संयुक्त इजलासले थप प्रमाणको व्याख्यामा अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको औँल्याएको छ । तर, प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
यसका साथै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानुनी जटिलताबारे पनि पूर्ण इजलासले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले जिल्ला अदालतको निर्णय अघि नै सर्वोच्चको हस्तक्षेप उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्राविधिक प्रश्नको निरूपण पनि पूर्ण इजलासबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
