राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सरकारी वकिलको आग्रहमा स्थगित गरिएको हो ।
सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
यसअघि २०८२ चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्याबारे प्रश्न उठाउँदै प्रतिवादीको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्र प्रमाण मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार थप प्रमाण फेला परेपछि मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधानबारे पनि व्याख्या आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसैगरी, अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार जिल्ला अदालतमा रहने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चले यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्नेरनमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्न पनि पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने भएको छ ।
