नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) माथि कडा आलोचना गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने भनिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर केही दिनभित्र अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको विषयले सरकारको वास्तविक चरित्र उजागर गरेको छ। उनले यो कदमलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमाथिको सीधा दबाबको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बस्नेतले विगतमा सुकुम्बासी बस्ती संरक्षणबारे दिइएका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू अहिले व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले गरिबलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा हटाउने नीति गलत हुने तर्क गर्दै राज्यले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
उनको भनाइमा सडक विस्तार, सहरी सौन्दर्यीकरण र बजार व्यवस्थापनका नाममा साना व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। साथै, भन्सार तथा बजार नियन्त्रणका नीतिहरूले निम्न आय भएका नागरिकमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
बस्नेतले सरकारका हालका केही निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा कठोर र एकपक्षीय शैलीतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार राज्यका नीतिहरू जनताको जीवन सहज बनाउने दिशामा हुनुपर्ने हो, तर अहिलेका कदमहरूले विपरीत असर देखाइरहेको दाबी गरिएको छ।
उनले अन्त्यमा यस्ता नीतिप्रति जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जनभावना बुझेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
