राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। २०८२ सालको निर्वाचनपछि प्राप्त जनमत र नयाँ राजनीतिक समीकरणको जगमा उभिएको यो कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत श्रम-आधारित अर्थतन्त्रबाट आधुनिक ‘डिजिटल र प्रविधिमुखी’ अर्थतन्त्रमा लैजाने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ।
बालेन सरकारले सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरेको छ। नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउन डिजिटल पार्क, डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङमा लगानी बढाइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि ‘रिमोट वर्क’ र सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन दिइने छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई ‘नागरिक एप’ मार्फत १०० भन्दा बढी सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणा गरेको छ। अब कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न निषेध गरिने र उनीहरूको वृत्तिविकास कार्यसम्पादनमा आधारित हुने बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई ‘लाइनमुक्त’ र ‘बिचौलियामुक्त’ बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको छ।
आगामी दशक (२०८३–२०९३) लाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्न र विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिने छ।
कृषिलाई सम्मानित व्यवसाय बनाउन ‘एग्रीटेक’ र डिजिटल कृषि कर्जा कार्ड लागू गरिने छ। किसानका लागि बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र भुक्तानी सिधै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यस्तै, पीडित सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपालको पानीलाई ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ का रूपमा विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने छ। पर्यटनतर्फ ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान र ५ हजार नयाँ होमस्टेलाई अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ साइटसँग जोड्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
सीमा सुरक्षामा पहिलो पटक ‘फेसियल रिकग्निसन’ (अनुहार पहिचान) प्रणाली र ड्रोन निगरानी जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने छ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रविधिमैत्री बनाइने छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, टेलिहेल्थ सेवाको विस्तार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अत्याधुनिक पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ।
समग्रमा, २०८३/८४ को यो नीति तथा कार्यक्रमले पुरानो ढर्राको शासन व्यवस्थालाई ‘डिजिटल एरा’मा लैजाने सङ्कल्प गरेको छ। प्रविधिको प्रयोग, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र उत्पादनशील लगानीमा जोड दिइएको छ ।
