शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस वर्ष इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्नुपरेको जानकारी दिए । साथै, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही परिवर्तन गर्दै वैशाख २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
आईतवार बिदा र क्रेडिट आवरसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। विद्यालय शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले सो विषयमा समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही गरिने उनले चेतावनी दिए ।
संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली लागू गरेको पनि उनले बताए । अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालयले विशेष नीतिगत एजेन्डा अघि बढाएको छ । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नहुने प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न थालेको जानकारी पनि उनले दिए ।
त्यस्तै, चितवन मेडिकल कलेज का डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ नियमअनुसार भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनले भने , “राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ। विचारको निषेध गरिएको होइन, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।”
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय मर्जर प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र भौतिक रूपमा सहज पहुँच भएका स्थानमा मात्र विद्यालय गाभिने उहाँको भनाइ थियो।
यसैगरी, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षातर्फ ‘डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडीसरह मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले छुट्टै ‘पोर्टल’ सञ्चालन गरी गुनासो सम्बोधन गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले समितिलाई जानकारी गराए।
