सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतानिक वाणिज्यदूत तथा ‘कन्सल’लाई पदमुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले यही वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धिको, १९४७ नम्बर ८१ पनि अनुमोदनका लागि संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
