राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता ज्ञाबहादुर शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिए । प्रवक्ता शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए ।
उनले सुकुम्बासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अन्तरसरकारी समन्वयको अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने भनेको छ । हाम्रो जिल्लामा एकदुई पालिकाले हामीले मान्दैनौँ भनिसके । अनि सरकार कसरी चल्छ ? यससम्बन्धी कुनै कानून छैन । रास्वपाका माननीय सांसद र दलका उपनेता यहाँ हुनुहुन्छ । संसद चलाउनुहोस् । संसदबाट नभाग्नुहोस् । संसद भनेको जनताको आवाज बोल्ने थलो हो भने सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । जब सरकार बलियो हुन्छ तब संसदको आवश्यकता झन ठहरिन्छ । किनकी हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । कानून बनाउनुपर्ने छ । अहिले सुकुम्बासीको समस्या छ । अहिले कानून नबनाइकन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले अड्केको भूमिसुधार ऐनले होइन ? अनि भूमिसुधार ऐन कसले बनाउने हो ? रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो ? ऐन बनाउने त संसदले होला नि । अध्यादेश ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको होला त्यसो गर्यो भने केपी ओलीको हालत हुन्छ । संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम थालनि नगर्नुस् ।’
उनले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
