प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न र असाह्य बिरामीका लागि निःशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सरकारले गत चैत्र १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ३० दिनभित्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेकोमा २० दिनमै वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले Free Health Dashboard – Ministry of Health and Population नामबाट वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमा कुन अस्पतालमा कति वटा निःशुल्क शैय्या उपलब्ध छ। कति वटा निःशुल्क शैय्या बिरामीलाइ उपलब्ध गराइएको छ र कति वटा बाँकी छ भन्ने विवरण अध्यावधिकरूपमा यो पोर्टलमा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
निःशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउन अानाकानी गर्ने अस्पतालविरूद्ध यो वेब पोर्टलबाटै आफ्नो मोबाइल नम्बर सहित सम्बन्धित अस्पतालका विषयमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। यसबाहेक हेल्लो सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्कालै पीडित पक्षले उजुरी गर्न सक्नेछन्।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा “अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले वेब पोर्टलमा लेखेको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो ।”
पोर्टलमा उपलब्ध विवरण अनुसार, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इजाजत प्राप्त अस्पतालहरूमा कुल ५०२६ वटा शैय्या रहेकोमा ८५४ वटा शैय्या निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। पोर्टलमा मधेश, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरू जोडिन बाँकी छ।
