नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय जनमोर्चाराष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत संसद छलेर अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिरहेको दाबी गरिन् ।
भुसालले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मूल भावना विपरीत भएको बताइन् । ‘जनताको सार्वभौम संसद हो, संसदबाटै कानून बनाउन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास संविधानको मर्म विपरीत छ,उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सरकारले संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ, जसले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दलको सहभागितामा हुने निष्पक्ष नियुक्ति प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा राख्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको उनको आरोप छ ।
न्यायपालिकामा हालै भएको सिफारिस प्रक्रियालाई संकेत गर्दै उनले यसले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको सन्देश दिएको बताइन् ।
भुसालले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन सरकारमा रहेको प्रमुख दलले संविधानप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै उनले संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय सहमति अनिवार्य रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनपछि संविधान संकटमा पर्ने डरले दलहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको स्मरण गर्दै संवैधानिक सुधारका लागि सरकार अझै इमानदार हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
संविधान संशोधनका लागि बनाइएको कार्यदलले वास्तविक सुधार गर्न नसक्ने भन्दै कांग्रेसले त्यसमा प्रतिनिधि नपठाएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
पुष्पा भुसालले अन्त्यमा संविधानको शक्ति सन्तुलन र कानुनी शासनको मर्मलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएकी छन् ।
