संघीय सरकारले वैशाख २१ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरु गर्न दिएको निर्देशनविपरीत देशभरका कतिपय स्थानीय तहले भर्नासँगै पठनपाठन पनि सुरु गरेका छन् ।
उनीहरूले विगतका वर्षहरूमा झैँ भर्ना अभियान र पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गते बसेको बैठकले देशभरका विद्यालयमा वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ देखि नियमित पठनपाठन प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर स्थानीय तहहरूले संविधानमा उल्लेख व्यवस्था र विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नयनमा बाधा नहोस् भनेर पूर्वनिधारित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन सुरु गरेको दाबी गरेका छन् ।
गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघले पनि संघीय सरकारको परिपत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन सूचित गरेका छन् ।
यसले पनि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती दिएको छ ।
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले चैत ३० गते सूचना जारी गरेर आफूमातहतका सबै विद्यालयलाई वैशाख २ देखि नै विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्न र १० गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहकै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पीतबहादुर महतराको दाबी छ ।
‘विद्यमान नेपालको संविधान २०७२ले स्पष्ट रूपमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा संघले अधिकार कटौती गर्न खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन ।’
अहिलेसम्म शिक्षा ऐन संशोधन नभएको र संविधानमा पनि कुनै परिवर्तन नगरिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नै पालिका सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन र हस्तक्षेप नगर्न उनले संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । ध
नगढीका मेयर गोपाल हमाल भन्छन्, ‘संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै भर्ना खोल्ने अनुमति दिएको हो । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ ।’
नेपालको संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहने उल्लेख छ ।
त्यसैलाई आधार मान्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति अवज्ञा गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ देखि भर्ना अभियान सुरु गरी २१ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
वैशाख २ देखि १५ सम्म विद्यालयको कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षिक योजना, शिक्षकको पेसागत दक्षता, सिकाइ उपलब्धिलगायत तयार गर्न मन्त्रालयले भनेको थियो ।
विगतका वर्षहरूमा वैशाख २ गतेबाट नयाँ भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन हुने गरेको थियो ।
यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र विद्यालयको शैक्षिक कार्ययोजना निर्माणका लागि दुई साता ढिलो गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय तहहरूले निर्देशन अवज्ञा गरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू नाजवाफ बनेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले मन्त्रालयको निर्देशन सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेका छौं, किन आफूखुसी गर्दै हुनुहुन्छ थाहा भएन,’ उनले भने, ‘त्यो स्थानीय तहहरूलाई नै थाहा होला ।’
पठनपनठन सञ्चालनमा मात्रै होइन, कतिपय विद्यालयले भर्ना शुल्कबारेको निर्देशन पनि अटेरी गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरूले भने विद्यार्थीहरूको घर–घरमा अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी भर्ना शुल्क तोक्दै र पहिलो महिनाको मासिक शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै सूचना पठाएका छन् ।
सरकारले वैशाख २१ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न भन्ने, तर विद्यालयहरूले भने पूरै महिनाको शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
एक अभिभावक भन्छन्, ‘स्कुल सञ्चालन भएकै छैन, भर्ना शुल्क तोकेर नोटिस आइसक्यो ।’
यता, सूचना अधिकारी घिमिरेले भने मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
‘हामीले सबै स्थानीय तहहरूलाई भर्ना शुल्क नलिन, मनोमानी रूपमा स्कुल फी नलिन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गुनासो आए हामी कारबाही गर्छौं ।
